लखनऊ। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में जुटे बीएलओ व सुपरवाइजर का मानदेय बढ़ने जा रहा है। चुनाव आयोग से मानदेय बढ़ाने का आदेश आने के बाद अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने इसका प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेज दिया है।
बीएलओ को अब 500 रुपये प्रतिमाह के बजाय एक हजार रुपये प्रति माह यानी सालाना 12 हजार रुपये मिलेंगे। बीएलओ के ऊपर तैनात सुपरवाइजरों का मानदेय डेढ़ गुणा किया गया है। प्रदेश में 1.62 लाख बीएलओ हैं जबकि सुपरवाइजर की संख्या 16,795 है। सुपरवाइजर को भी एक हजार रुपये के बजाय डेढ़ हजार रुपये महीना यानी 12 हजार रुपये के बजाय 18 हजार रुपये सालाना मिलेंगे।
एसआइआर अहम जिम्मेदारी निभाने वाले निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एईआरओ) को भी पहली बार मानदेय देने की तैयारी है। ईआरओ को 30 हजार व एईआरओ को 25 हजार रुपये एकमुश्त मानदेय दिया जाएगा। प्रदेश में 403 ईआरओ व 2042 एईआरओ हैं। इसके साथ ही सूची पुनरीक्षण कार्य के लिए बीएलओ को दो हजार अतिरिक्त दिए जाएंगे। वित्त विभाग से हरी झंडी मिलने पर बढ़ा हुआ मानदेय सभी को मिल जाएगा।
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